राज्य के नीति निर्देशक तत्व sentence in Hindi
pronunciation: [ raajey k niti niredeshek tetv ]
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- राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रुप में जाने जाते हैं।
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्यारे हैं, लेकिन वे भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं।
- संविधान की उद्देश्यिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रशासक के आधारभूत पथ निर्देशक हैं।
- भारत का संविधान, भारत के संविधान की विशेषताएँ भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग ४ के अनुच्छेद ३६ से ५१ तक शामिल किए गये हैं ।
- जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद-37 में संशोधन कर उसके अनुपालन के लिए उच्च न्यायालयों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
- समान नागरिकता कानून भारत के संबंध में है, जहां भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता क
- जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए लक्ष्य है, इन्हें लागू करना न करना राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी की इच्छा पर ही निर्भर है।
- यह तथ्य हमारे नीति निर्माताओं द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध विषयों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है।
- समान नागरिकता कानून भारत के संबंध में है, जहां भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों को समान नागरिकता कानून सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है.
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श प्रारूप हैं लेकिन सरकार इसका पालन ही करे, ऐसी बाध्यता नहीं है इसलिए इनके पालन न करने की स्थिति में न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती है |
- संविधान कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है, यद्यपि ये न्यायालय में कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, परन्तु देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।
- जिस प्रकार उन्नीकृष्णन बनाम आंध्रप्रदेश और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने सन १ ९९ ३ में संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद ४ १ और ४ ५ को मिलाकर यह कहा था कि-
- भारतीय संविधान के भाग 4-“ राज्य के नीति निर्देशक तत्व ” के अन्तर्गत अनुच्छेद 48 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि “ राज्य विशिष्ट तथा गायों बछड़ों व अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।
- संविधान की प्रस्तावना भारत को ' संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य ' के रूप में पारिभाषित करती है, इसमें केंद्र और राज्यों में संसदीय स्वरूप वाली संघीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, संरक्षित मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें यद्यपि लागू करने के लिए सरकारें कानून बाध्य नहीं हैं, शामिल हैं और यह सब राष्ट्र के प्रशासन के आधारभूत तत्व हैं।
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